भोपाल। मध्य प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में सोमवार को राजधानी भोपाल में महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया।
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान (AIGGPA) की ओर से आयोजित कॉन्क्लेव का विषय “Contribution of Centrally Funded Institutions for Samriddh Madhya Pradesh@2047” रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय संस्थानों की विशेषज्ञता, शोध, तकनीकी क्षमता और नवाचार को मध्य प्रदेश की विकास प्राथमिकताओं से जोड़ना है।
“वन इंस्टीट्यूट–वन प्रॉमिस” पर रहेगा जोर
कॉन्क्लेव की खास पहल “वन इंस्टीट्यूट–वन प्रॉमिस” है। इसके तहत सहभागी संस्थानों से मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक ठोस और क्रियान्वयन योग्य संकल्प प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। इससे संस्थागत सहयोग को केवल चर्चा तक सीमित रखने के बजाय जमीन पर लागू होने वाली योजनाओं और परियोजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और तकनीक तक सहयोग
आयोजन में IIT इंदौर, IIM इंदौर, IISER भोपाल, MANIT भोपाल, AIIMS भोपाल, NFSU भोपाल, DRDO, ISRO सहित विभिन्न केंद्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों की सहभागिता है। कृषि, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, रक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है।
कॉन्क्लेव के दौरान समावेशी आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तीकरण जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय संस्थानों, राज्य सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी तथा संभावित एमओयू पर भी जोर दिया जा रहा है।
सरकार का मानना है कि शोध, शिक्षा, तकनीक और नवाचार की ताकत को राज्य की विकास योजनाओं से जोड़कर मध्य प्रदेश के लिए 2047 तक का अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख विकास मॉडल तैयार किया जा सकता है।
