नई दिल्ली । घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने का केंद्र सरकार का फैसला कानूनी पचड़े में फंस गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियों से जवाब तलब किया है, जब एक दृष्टिबाधित वकील ने याचिका दायर कर इस नियम को दृष्टिबाधितों, बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए परेशानी भरा बताया। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने का निर्णय लिया था। सरकार का दावा है कि इस कदम से सब्सिडी के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकेगा, फर्जी कनेक्शन खत्म होंगे और गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर लगाम लगेगी। हालांकि, इस फैसले को अब दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 75 फीसदी तक दृष्टिबाधित ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा है कि आधार वेरिफिकेशन के लिए अनिवार्य आईरिस (आंखों की पुतली) और फिंगरप्रिंट स्कैन की शर्त दृष्टिबाधित लोगों, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनेगी। उनका तर्क है कि ऐसे लोग बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा नहीं कर पाएंगे। याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड और तीनों सरकारी तेल कंपनियों - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।